भारत में निर्जनीकरण (depopulation)

प्रस्तावना: भारत, जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस विशाल देश में जनसंख्या का वृद्धि व बढ़ोतरी के साथ ही विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। भारत में निर्जनीकरण एक ऐसी चुनौती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इस निबंध में हम भारत में निर्जनीकरण की परिभाषा, कारण, प्रभाव और संभावित समाधानों पर विचार करेंगे।

भारत में निर्जनीकरण का अर्थ:

निर्जनीकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को अपने घर और संपत्तियों को छोड़कर शहरी असंगठित क्षेत्रों में रहना। यह आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ होता है जो अनिवार्य योजनाओं के तहत नहीं आते हैं, जैसे कि आवास योजनाएं, शहरी विकास योजनाएं आदि। इस प्रकार की योजनाओं के कारण लोग गैर विनियमित इलाकों में आकर्षित होते

भारत में निर्जनीकरण (depopulation) चल रहा है. मतलब करोड़ों ग़रीबों और आम जन को क़त्ल करने का प्रोजेक्ट चल रहा है. This is Bad for India.

ये प्रोजेक्ट सभी पार्टियों और “सत्ता”, “अधिकार” और दौलत की ताक़त रखने वाले लोगों की मिलीभगत से ही चल सकता है. This is not good for India.

अपने आप को ग़रीबों और मज़दूरों की हमदर्द कहने वाली. कम्युनिस्ट पार्टियां न सिर्फ़ इस मिलीभगत में शामिल हैं. बल्कि अग्रणी भूमिका निभा रही हैं.

अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले नेता, पार्टियां और संस्थाएं भी भारत में चल रहे गरीबों और आम जन के नरसंहार पर शैतानी ढंग की चुप्पी साधे हुए हैं.

जिससे साबित होता है कि वो इस मिलीभगत में शामिल हैं.

भारत का पूरा समाज वहशियाना ढंग से क्रिमिनल और जेनोसाइडल हो चुका है. (Genocidal = नरसंहार या क़त्ल-ए-आम पर आमादा).

भारत में मानव इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार शुरू.

मिलीभगत से लगता है अब करोड़ों लोगों को दुनिया की कोई ताक़त मौत के घाट उतरने से नहीं बचा पाएगी.

भारत में निर्जनीकरण कैसे रोका जाए: संभावित समाधान

भारत में निर्जनीकरण एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका समाधान व्यापक और संयोजित प्रयासों की आवश्यकता है। निर्जनीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण समाधानों को विचार किया जा सकता है:

अवसरों का निर्माण: निर्जनीकरण को रोकने का पहला कदम यह है कि अवसरों को निर्मित किया जाए। सरकारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में आवास के लिए मान्यता प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय शासन एवं केंद्रीय सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए और आवास योजनाओं को विस्तारित करना चाहिए। सरकार को योजनाओं की संख्या, अपार्टमेंट कीमत और आवास लोन की उपलब्धता में सुधार करने की आवश्यकता है।
आवास नीति का संशोधन: भारत में आवास नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि असंगठित क्षेत्रों में आवास के विकास को बढ़ावा मिल सके।
भारत में निर्जनीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित संभावित समाधान विचार किए जा सकते हैं:
विकास क्षेत्रों की योजनाबद्धता: सरकारों को असंगठित क्षेत्रों के लिए विकास की योजनाएं बनानी चाहिए और इन योजनाओं की समय-सीमा को पालन करना चाहिए। यह योजनाएं आवास, सुविधाएं, बुनियादी सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़कों, सार्वजनिक विपणन और शिक्षा क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगी। इसके अलावा, इन योजनाओं का संचालन और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि योजनाएं समय पर पूरी हो सकें और अप्राधिकृत विकास को रोका जा सके।
सामाजिक आवास कार्यक्रम: सरकारों को सामाजिक आवास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब और निर्जनीकृत लोगों को आवास प्रदान करने की विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए।
ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करें: ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए संबलन देना चाहिए ताकि लोग शहरी क्षेत्रों की ओर निर्जनीकरण की ओर नहीं देखें। सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, जल संसाधन एवं बिजली के प्रदान को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और व्यावसायिक संभावनाएं बढ़ाने के लिए कृषि, पशुपालन, हाथीकरण और स्वदेशी उद्योगों का प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना चाहिए।
निजी क्षेत्र के सहयोग का उपयोग करें: सरकारों को निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्रों में आवास के विकास को गति मिल सके। निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो उच्च गुणवत्ता और सस्ते मूल्य वाले आवास के निर्माण के लिए उद्यमी बनते हैं.

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भारत में निर्जनीकरण (depopulation) प्रोजेक्ट चल रहा है